“सीमाविहीन विपद्: क्षति, नोक्सानी र हिमालयको अस्तित्वबारे नेपालको आवाज” विषयक उच्चस्तरीय छलफल आयोजना
NEWS DESK
Sep-16 तारिख 07:26 बिहान


प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा हुने सहभागिताअघि आयोजित उच्चस्तरीय छलफलले नेपाललाई हिमालयलाई एशियाको महत्वपूर्ण प्राकृतिक पूर्वाधारका रूपमा स्थापित गर्न तथा क्षति तथा नोक्सानी, उत्थानशीलता र क्षेत्रीय सहकार्यसम्बन्धी प्रमाणमा आधारित एजेन्डा अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।


काठमाडौं, १५ सेप्टेम्बर २०२६ l नेपाल विश्वविद्यालय र बहुपक्षीय संस्थाका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पेशाकर्मीहरूको मञ्च (फिप्मो)ले संयुक्त रूपमा “सीमाविहीन विपद्: क्षति, नोक्सानी र हिमालयको अस्तित्वबारे नेपालको आवाज” विषयक उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गरे। कार्यक्रममा ५० भन्दा बढी वरिष्ठ अधिकारी, विज्ञ तथा नीतिनिर्माताहरू सहभागी भई तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको हिमालयको जोखिमको परिवेशमा नेपालले कसरी प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन सक्छ र विश्व मञ्चमा आफ्नो आवाज कसरी अझ सशक्त बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा विचार-विमर्श गरे।
छलफलबाट एउटा स्पष्ट सन्देश आएको छ: हिमालयलाई अलग्गै वातावरणीय चासोका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्म करिब ३,५०० किलोमिटर फैलिएको हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रले पानी, सिँचाइ, खाद्य प्रणाली, ऊर्जा र जीविकोपार्जनमार्फत दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको जीवन धानिरहेको छ। सहभागीहरूले हिमालयलाई केवल पर्वत, पर्यटन गन्तव्य वा जलवायु जोखिमको प्रतीकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणबाट माथि उठेर एशियाको उत्थानशीलता र समृद्धिको आधार बनेको महत्वपूर्ण प्राकृतिक पूर्वाधारका रूपमा मान्यता दिन विश्वव्यापी सोचमा मौलिक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।
सहभागीहरूले नेपालले केवल आफ्नो जोखिम र संवेदनशीलताको कथा प्रस्तुत गर्ने सीमाबाट बाहिर निस्केर हिमाली उत्थानशीलतालाई साझा एशियाली तथा विश्वव्यापी प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने र यस एजेन्डालाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी रूपमा नेतृत्व गर्न नेपाल विशिष्ट र रणनीतिक स्थानमा रहेको छ।
विपद् प्रतिकार्यबाट पूर्वानुमानमा आधारित उत्थानशीलतातर्फ
भोटेकोशी नदी तथा रसुवा–नुवाकोट–त्रिशूली क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीलाई नेपालको तीव्र रूपमा बदलिँदो हिमाली जोखिमको स्पष्ट चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यस विपद्ले हामीले परिचित जोखिम मात्र होइन, परम्परागत अनुगमन प्रणालीले अझै समेट्न नसकेका नयाँ तथा बहुआयामिक जोखिमहरू पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ।
“के हामीले पहिले नै चिनेका जोखिमहरू मात्र अनुगमन गरिरहेका छौँ, कि अझै पहिचान हुन बाँकी जोखिमहरू पनि खोजिरहेका छौँ?” नेपाल विश्वविद्यालयका कुलपति तथा फिप्मो का आजीवन सदस्य डा. बिन्दुनाथ लोहनीले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँको प्रश्नले छलफलको मूल चिन्तालाई समेट्यो; विपद् व्यवस्थापन अब मुख्यतः प्रतिक्रियात्मक भएर मात्र पुग्दैन। नेपाललाई विज्ञान तथा अनुसन्धान, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, सीमापार सूचना आदानप्रदान र भविष्यको जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा दिगो लगानी आवश्यक छ।
 भौतिक क्षतिभन्दा पर: क्षति तथा नोक्सानीको केन्द्रमा मानव जीवन
सहभागीहरूले क्षति तथा नोक्सानीलाई अझ व्यापक रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। विपद्को वास्तविक मूल्य नष्ट भएका सडक, पुल र भवनभन्दा धेरै परसम्म फैलिन्छ। यसमा गुमेका जीवन र जीविकोपार्जन, विस्थापन, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक असर, मर्यादामा परेको आघात, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक क्षति, हराएको ज्ञान र भावी पुस्ताका लागि संकुचित अवसरहरू समेत पर्छन्।
“हामी कति पूर्वाधार गुमायौँ भन्ने कुरा गर्छौँ, तर कति मानव जीवन गुमायौँ भन्नेबारे पर्याप्त कुरा गर्दैनौँ,” फिप्मो की संरक्षक तथा नेपाल विश्वविद्यालयकी ट्रस्टी चाँदनी जोशीले भन्नुभयो।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायले फरक र प्रायः असमानुपातिक जोखिम भोग्छन्। सहभागीहरूले यी समूहलाई केवल पीडितका रूपमा नभई उत्थानशीलताका सक्रिय संवाहकका रूपमा हेर्नुपर्ने, उनीहरूको अधिकार र मर्यादा संरक्षण गर्नुपर्ने तथा स्थानीय विपद् योजना, पुनर्निर्माण, भू-उपयोगसम्बन्धी निर्णय र जलवायु कूटनीतिमा उनीहरूको आवाज समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नैतिक आधारबाट विश्वसनीय, प्रमाणमा आधारित विश्वव्यापी प्रस्तावतर्फ
अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी छलफलमा नेपालले रणनीतिक र कठोर प्रमाणका साथ प्रस्तुत हुनुपर्नेमा बलियो सहमति देखियो। “क्षतिपूर्ति” को भाषामा मुख्य रूपमा निर्भर रहनुभन्दा नेपालले आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको परिमाण, पुनर्स्थापना तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको लागत, र भविष्यमा यस्ता विपत्तिको सम्भावना तथा असर कम गर्न आवश्यक थप लगानीलाई स्पष्ट रूपमा देखाउने पेशागत मूल्याङ्कनमा आधारित प्रमाणिक केसहरू निर्माण गर्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।
सहभागीहरूले न्यून उत्सर्जन गर्ने तर अत्यन्त जलवायु-संवेदनशील देशका रूपमा नेपालको नैतिक आधार शक्तिशाली रहेको, तर त्यसलाई विश्वसनीय विज्ञान, पारदर्शी क्षति मूल्याङ्कन र नेपालको आफ्नै जलवायु कार्यका प्रमाणले अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए। यसमा NDC 3.0, सन् २०४५ सम्म नेट-शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, विद्युतीय सवारीसाधनको तीव्र विस्तार तथा जलविद्युत् र अन्य ठूला पूर्वाधारमा सुदृढ जलवायु जोखिमसम्बन्धी सम्यक् परीक्षण समावेश छन्।
छलफलले हिमाली संवेदनशीलता र उदीयमान जोखिमको अध्ययन, क्षति तथा नोक्सानीको प्रमाण संकलन तथा विश्लेषण, र उत्थानशीलताका उपाय विकास गर्न एक समर्पित ज्ञान तथा प्रमाण मञ्च स्थापना गरी नेपालको क्षमता संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तो मञ्चले राष्ट्रिय ज्ञान र विशेषज्ञतालाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सञ्जालसँग जोड्दै विश्व जलवायु मञ्चहरूमा प्रमाणमा आधारित र विश्वसनीय प्रस्ताव अघि सार्ने नेपालको क्षमता सुदृढ गर्नेछ।
एशियाका लागि हिमाली एजेन्डा
छलफलको समग्र निष्कर्ष भविष्यतर्फ उन्मुख थियो: नेपालले विश्वसमक्ष केवल आफूले के गुमायो भन्ने कथा लिएर मात्र जानु हुँदैन; बरु समग्र क्षेत्रले के जोगाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ। हिमाली उत्थानशीलता एशियाको जल, खाद्य, ऊर्जा, आर्थिक तथा मानव सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले हिमालयमा लगानी गर्नु पर्वतीय समुदायप्रति गरिएको दान होइन; यो एशियाको उत्थानशीलतामा गरिएको लगानी हो।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा उच्चस्तरीय सहभागिताको तयारी गरिरहँदा, सहभागीहरूले राष्ट्रिय नेतृत्वलाई यस अवसरको उपयोग गर्दै प्रमाणमा आधारित, मानिसलाई केन्द्रमा राख्ने, क्षेत्रीय सहकार्यबाट समर्थित र नेपालको अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यको उत्प्रेरक बनाउन सक्ने सशक्त हिमाली एजेन्डा अघि बढाउन आग्रह गरे।
नेपाल विश्वविद्यालय र फिप्मोबारे
नेपाल विश्वविद्यालय (UNepal) अन्तरविषयक मानविकी तथा विज्ञान शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेको सार्वजनिक विश्वविद्यालय हो, जसले दक्षतामा आधारित सिकाइ, नवप्रवर्तन र शैक्षिक उत्कृष्टतामा विशेष जोड दिन्छ।
बहुपक्षीय संस्थाका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पेशाकर्मीहरूको मञ्च (फिप्मो) संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरूमा कार्य गरेका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पेशाकर्मीहरूले सन् २०१६ मा स्थापना गरेको सदस्यतामा आधारित गैरसरकारी संस्था हो। फिप्मो ले वकालत, नीतिगत संवाद र व्यावसायिक संलग्नतामार्फत नेपालको विकासमा आफ्ना सदस्यहरूको अनुभव र विशेषज्ञता परिचालन गर्दछ।

धेरै पढिएको