काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना सदस्य निर्माण व्यवसायीलाई अत्यन्त न्यून दररेटमा बोलपत्र (टेन्डर) पेश नगर्न आग्रह गरेको छ। ठेक्का प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा बोलपत्र दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, गुणस्तरमा असर पर्ने तथा आयोजना रुग्ण बन्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै महासंघले यथार्थपरक दररेटमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न आह्वान गरेको हो।

महासंघका अनुसार हाल आह्वान भइरहेका धेरै परियोजनाको लागत अनुमान पुरानै जिल्ला दररेटका आधारमा तयार गरिएको छ। निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज नभएको तथा बजार मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेका बेला अत्यन्त कम मूल्यमा बोलपत्र हाल्दा भविष्यमा आर्थिक, कानुनी र प्राविधिक जोखिम निम्तिन सक्ने महासंघले जनाएको छ।

बिहीबार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग भएको भेटमा मन्त्री लम्सालले पनि निर्माण व्यवसायीलाई न्यून दररेटमा टेन्डर नहाल्न सुझाव दिएका थिए।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले परियोजनाको स्थलगत अध्ययन, बोलपत्र कागजातको विस्तृत विश्लेषण तथा सम्भावित आर्थिक जोखिमको मूल्यांकन गरेर मात्रै आफ्नो क्षमताअनुसार समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न सकिने दररेटमा बोलपत्र पेश गर्न सदस्य व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले पश्चिम एशियामा जारी युद्धका कारण गत फेब्रुअरी २८ यता इन्धन, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परेको बताए। मूल्यवृद्धिअनुसार प्रचलित ऐन, नियम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकका आधारमा पाउनुपर्ने मूल्य समायोजन नपाउँदा निर्माण व्यवसायी आर्थिक दबाबमा परेको उनको भनाइ छ।

यसैबीच सरकारले सार्वजनिक खरीद प्रणालीमा सुधार गर्दै अत्यन्त कम मूल्यको बोलपत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि बढाएको छ। सार्वजनिक खरीद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा सबैभन्दा कम मूल्यको सट्टा प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका बोलपत्रदाताको कबोल अंकको औसत निर्धारण गरी त्यसको सबैभन्दा नजिक रहेको तथा लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी नभएको बोलपत्रलाई छनोट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्थाले अव्यावहारिक रूपमा कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।