काठमाडौं, साउन ६ । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा लगाउने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिँदै हालको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै समता शुल्क तत्काल लागू गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्ने निष्कर्षका आधारमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार सञ्चालन हुने जनमुखी सरकार भएकाले प्रत्येक निर्णयमा नागरिकको हितलाई सर्वोपरि राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

समता शुल्कबारे नागरिकबाट व्यक्त भएका चासो, सुझाव र असन्तुष्टिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको पनि प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। नागरिकको भावना र आवश्यकतालाई सम्मान गर्दै आवश्यकता अनुसार सरकारी निर्णय पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने उनको भनाइ छ।