NEWS DESK
काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) उपाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहालले संघको ११५औँ आईसीसी बैठकका केही निर्णय र त्यसपछिका प्रक्रियाप्रति औपचारिक असहमति जनाएका छन्। उनले सचिवालयमा इमेलमार्फत ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गर्दै संस्थागत प्रक्रिया, विधि–विधान र पारदर्शिताप्रति आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
बेल्जियममा व्यवसाय गर्दै आएका दाहाल लामो समयदेखि एनआरएनएको नेतृत्व तहमा सक्रिय छन्। संस्थागत अनुशासन, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्ने नेताका रूपमा परिचित उनी हाल एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्।
असहमतिको पत्रमा दाहालले एनआरएनए कुनै व्यक्ति वा सीमित समूहको संस्था नभई विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा संगठन भएकाले यसको हरेक निर्णय विधिसम्मत, पारदर्शी, सहभागितामूलक र संस्थागत सहमतिमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यस्ता आधारले मात्रै संस्थाको विश्वसनीयता, एकता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने उनको भनाइ छ।
उनले ‘एकताको महाधिवेशन’ले अघि सारेको संवाद, सहकार्य र पारस्परिक सम्मानको मूल मर्मलाई स्मरण गर्दै पछिल्ला केही निर्णय तथा प्रक्रियाले सदस्यहरूमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न र चासो उत्पन्न गरेको बताएका छन्। ती विषयलाई खुला छलफल र संस्थागत संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
दाहालले विधानसँग सम्बन्धित विषय, महत्वपूर्ण नियुक्ति र नीतिगत निर्णयहरू पर्याप्त परामर्श, स्पष्टता तथा पारदर्शितासहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनका अनुसार सबै पक्षको सहभागिता र संस्थागत सहमतिलाई प्राथमिकता दिँदा मात्रै सदस्यहरूको विश्वास अझ सुदृढ बन्न सक्छ।
उनले वर्तमान परिस्थितिको समग्र समीक्षा गर्न, संस्थागत एकतालाई थप मजबुत बनाउन तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालगायत साझा मुद्दामा गम्भीर छलफल गर्न यथाशीघ्र आईसीसीको आधिकारिक बैठक आह्वान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
मतभेदलाई दबाउनेभन्दा संवादमार्फत समाधान गर्ने संस्कृतिले नै संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने उल्लेख गर्दै उनले समयमै पारदर्शिता, सहकार्य र रचनात्मक संवादलाई प्राथमिकता दिन सके एनआरएनए अझ सशक्त, विश्वसनीय र एकताबद्ध संस्थाका रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’मा दाहालले भनेका छन्, “संस्था व्यक्तिभन्दा ठूलो हुन्छ, विधि व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छ, र एकता सबैको साझा जिम्मेवारी हो।” संस्थाको हित, विधिको संरक्षण र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि आफ्नो रचनात्मक भूमिका निरन्तर रहने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
एनआरएनएको नेतृत्व तहबाट आएको यो औपचारिक असहमतिलाई संस्थाभित्र विधि–विधान, सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासका विषयमा उठेको महत्वपूर्ण सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी एकताको महाधिवेशनपछि संस्थालाई थप विधिसम्मत, पारदर्शी र सहमतिमा आधारित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बहसलाई दाहालको यो कदमले थप गम्भीर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।