NEWS DESK
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरत केसीका अनुसार बाढीका कारण अभिभावक गुमाएर असहाय बनेका बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न प्रदेश सरकारले शिक्षा र संरक्षणको जिम्मेवारी लिने भएको छ।
यो सुविधा रसुवामा मात्र सीमित नरही बाढी प्रभावित नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लाका अभिभावकविहीन बालबालिकालाई समेत उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सरकारले उनीहरूको संरक्षणसँगै शिक्षालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत मात्र परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
उक्त प्रक्रियाका कारण विपद्को समयमा राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक रकम तत्काल उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने गरेको भन्दै कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो।
संशोधित व्यवस्थापछि आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रदेश सरकारले हालैका बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन संरक्षणका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
