काठमाडौँ l बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका१ निवासी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनासम्बन्धमा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा पीडित बालिकाका अभिभावकबीच सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा हुने कसुर र सजायसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गरिनेछ। समितिले आवश्यक कानुनी सुधारका सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ।

त्यसैगरी, पीडित परिवारको चाहनाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ।

बालिकाको अन्त्येष्टि परिवारको आफ्नै रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार गर्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको यो सहमतिले घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने र पीडित परिवारले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।