काठमाडौं । सरकारले बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउने तथा सम्भावित अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

बालेन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार उक्त परिमाणको चिनी आयात गर्दा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानमार्फत चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेसँगै आगामी दिनमा बजारमा चिनीको आपूर्ति बढ्ने र उपभोक्ताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई चिनी आयातको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। दुवै सरकारी स्वामित्वका संस्थानले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट चिनी आयात गर्नेछन्।

चिनीको मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारको हस्तक्षेप

नेपालमा चिनीको उत्पादनले आन्तरिक माग पूर्ण रूपमा धान्न नसक्ने अवस्था तथा विभिन्न समयमा आयात व्यवस्थापनमा देखिने समस्या कारण बजारमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिम रहने गरेको छ। विशेषगरी चाडपर्व तथा उच्च माग हुने समयमा चिनीको मूल्य बढ्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गुनासो समेत आउने गरेको छ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सहुलियतपूर्ण भन्सार दरमा चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ। सामान्य आयात प्रक्रियाभन्दा कम भन्सार महसुलमा चिनी ल्याउन अनुमति दिइएकाले आयात लागत कम हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजार मूल्यमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार २५ हजार मेट्रिक टन चिनी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत आयात गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानमार्फत आयात गर्दा आपूर्ति प्रणालीमा सरकारी निगरानी रहने र वितरणलाई आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

उपभोक्तालाई राहत दिने अपेक्षा

चिनी दैनिक उपभोग्य तथा खाद्य उद्योगका लागि समेत महत्वपूर्ण वस्तु भएकाले यसको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्तासँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, मिठाई तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्दछ।

१ प्रतिशत भन्सार महसुलमा चिनी आयात गर्ने निर्णयले बजारमा पर्याप्त मौज्दात कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयात गरिएको चिनी समयमै बजारमा उपलब्ध गराउन सके मूल्य नियन्त्रण र कालोबजारी रोक्न समेत सरकारलाई सहयोग पुग्नेछ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानमार्फत चिनी आयात गर्ने निर्णयलाई बजार हस्तक्षेप र उपभोक्ता संरक्षणको दृष्टिले महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब आयात प्रक्रिया कति छिटो अघि बढ्छ, चिनी कहिलेसम्म बजारमा उपलब्ध हुन्छ र उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ।

सरकारको यो निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा बजारमा चिनीको सहज आपूर्ति कायम हुनुका साथै सम्भावित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।